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इंदिरा गाँधी नहर परियोजनाे कम बजट दिखाकर 33.95 करोड़ महंगा ठेका, शर्त बदलकर 8.32 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान
जयपुर/राजस्थान:
राज्य में 214 करोड़ रुपये के एक बड़े सरकारी टेंडर को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर खुलासा हुआ है कि संबंधित विभाग ने पहले कम बजट का हवाला देकर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया, लेकिन बाद में उसी परियोजना का ठेका 33.95 करोड़ रुपये अधिक कीमत पर दे दिया गया। इतना ही नहीं, टेंडर की शर्तों में बदलाव कर ठेकेदार को 8.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी मंजूर किया गया।
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब विभाग के पास सीमित बजट का दावा था, तो बाद में अधिक महंगे प्रस्ताव को मंजूरी कैसे दी गई? विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक टेंडर दस्तावेजों में कुछ शर्तें ऐसी थीं जिनसे कई कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बनी रह सकती थीं, लेकिन बाद में तकनीकी और वित्तीय पात्रता की शर्तों में बदलाव किया गया। आरोप है कि इन बदलावों से कुछ चुनिंदा कंपनियों को सीधा फायदा मिला।
वित्तीय रिकॉर्ड के मुताबिक,
पहले जिस परियोजना के लिए कम लागत का हवाला देकर निर्णय टाला गया, उसी काम को बाद में महंगे दरों पर मंजूरी दी गई। इसके बाद संशोधित शर्तों के जरिए अतिरिक्त भुगतान की मंजूरी ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है।
विपक्ष ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि करोड़ों रुपये के इस कथित घोटाले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आम जनता के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने की जिम्मेदारी कौन लेगा।
सरकारी विभाग की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मुख्य बिंदु:
कुल टेंडर राशि: 214 करोड़ रुपये
महंगा ठेका: 33.95 करोड़ रुपये अतिरिक्त
शर्त बदलकर भुगतान: 8.32 करोड़ रुपये अतिरिक्त
पारदर्शिता और वित्तीय नियमों पर उठे सवाल
MOKAJI TV Appeal:
जनता के टैक्स के पैसे से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। इस मामले की निष्पक्ष जांच से ही सच सामने आ पाएगा।
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Author: MOTI SINGH RATHORE
EDITOR IN CHIEF "MOKAJI TV"
