क्या हैं UGC एक्ट 2026
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नई दिल्ली | MOKAJI TV
UGC एक्ट 2026 के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों में प्रस्तावित विशेष कमेटी और स्क्वॉड (Committee & Squad System) को लेकर अब सवर्ण वर्ग के छात्रों में गहरी चिंता सामने आ रही है।
⚠️ क्या है सवर्ण छात्रों की आशंका?
छात्रों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि नए प्रावधानों के तहत:
विश्वविद्यालयों में गठित कमेटी / स्क्वॉड को अत्यधिक अधिकार दिए जा सकते हैं
शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय (गुप्त) रखा जाएगा
शिकायत दर्ज होते ही
👉 बिना प्राथमिक जाँच
👉 सीधी गिरफ्तारी
जैसी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है
छात्रों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ, तो झूठे मुकदमों का खतरा बढ़ सकता है।
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🎓 सवर्ण छात्रों के भविष्य पर सवाल
छात्रों का आरोप है कि:
झूठे या दुर्भावनापूर्ण मामलों में फँसाकर
उनका शैक्षणिक करियर,
नौकरी के अवसर,
और सामाजिक प्रतिष्ठा
स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है।
एक छात्र प्रतिनिधि ने कहा:
“एक बार नाम दर्ज हो गया, तो बरी होने के बाद भी जीवन भर उसका दाग साथ रहता है।”
🏛️ कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानूनी जानकारों का मानना है कि:
बिना जाँच गिरफ्तारी संविधान के
👉 अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता)
👉 न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत
के खिलाफ मानी जा सकती है।
किसी भी व्यवस्था में दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष माना जाना चाहिए।
🗣️ मांग क्या है?
छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि: ✔️ हर शिकायत की निष्पक्ष प्राथमिक जाँच अनिवार्य हो
✔️ झूठी शिकायत करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो
✔️ कमेटी में न्यायिक व स्वतंत्र सदस्य शामिल किए जाएँ
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📢 MOKAJI TV का सवाल
❓ क्या सुरक्षा के नाम पर
किसी वर्ग विशेष के छात्रों के अधिकारों से समझौता किया जा रहा है?
❓ क्या UGC एक्ट 2026 में
दुरुपयोग रोकने के पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं?
UGC एक्ट 2026 : उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
नई दिल्ली | MOKAJI TV
देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में सरकार द्वारा प्रस्तावित UGC एक्ट 2026 को लेकर देशभर में चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। यह नया कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की संरचना, अधिकार और भूमिका को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है।
UGC एक्ट 2026 का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा को
गुणवत्तापूर्ण,
कौशल-आधारित,
और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना बताया जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस एक्ट के तहत:
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता (Autonomy)
निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों की भूमिका में विस्तार
ऑनलाइन, हाइब्रिड और स्किल-बेस्ड शिक्षा को कानूनी मान्यता
जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
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⚠️ चिंता का विषय क्यों?
शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि:
इससे सरकारी विश्वविद्यालयों की भूमिका कमजोर हो सकती है
शिक्षा का निजीकरण तेज़ होने की आशंका
गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ बढ़ सकता है
कुछ वर्गों का यह भी कहना है कि
“शिक्षा सेवा से ज़्यादा व्यापार बनती जा रही है।”
🎓 छात्रों और शिक्षकों पर असर
यदि यह कानून वर्तमान स्वरूप में लागू होता है, तो:
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों में बदलाव
छात्रों के लिए मल्टी-एंट्री, मल्टी-एग्ज़िट सिस्टम
डिग्री के साथ स्किल सर्टिफिकेट अनिवार्य
जैसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
🗣️ राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
कई छात्र संगठन और शिक्षक संघ इस एक्ट को लेकर
जन-सुनवाई
संसदीय समीक्षा
और व्यापक बहस की मांग कर रहे हैं।
📢 MOKAJI TV का सवाल
❓ क्या UGC एक्ट 2026 शिक्षा सुधार है
या
❓ शिक्षा की क्षेत्र मे सवर्ण को अंधकार मय भविष्य के हवाले करने की तैयारी?
👉 आपकी राय क्या है?
कमेंट में ज़रूर बताइए।
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जहाँ हर वर्ग की आवाज़ को मंच मिलता है।
Author: MOKAJI TV
I am Moti Singh Rathore Founder/CEO DIRECTOR/ Editor in chief of Mokaji Media Entertainment Pvt Ltd Company. Our Media Company run Media business with online News Portal "MOKAJI TV".
