राजस्थान में सरकारी कर्मचारी: 365 दिनों में 192 दिन अवकाश — एक विचारणीय तथ्य

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाशों की संख्या समय–समय पर जनता के बीच चर्चा और बहस का विषय रही है। आम जनमानस में यह धारणा बनती जा रही है कि सरकारी कर्मचारी वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 192 दिन अवकाश पर रहते हैं। यह आँकड़ा यदि पूर्णतः या आंशिक रूप से भी सही माना जाए, तो यह प्रशासनिक दक्षता, जनसेवाओं की गुणवत्ता और कार्य संस्कृति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

1. अवकाशों का स्वरूप

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश कई श्रेणियों में बाँटे जाते हैं, जैसे—

साप्ताहिक अवकाश (शनिवार–रविवार)

राजकीय अवकाश (राष्ट्रीय पर्व, राज्य स्तरीय त्योहार)

ऐच्छिक अवकाश

आकस्मिक अवकाश (CL)

अर्जित अवकाश (EL)

चिकित्सा अवकाश

विशेष अवकाश (प्रशिक्षण, चुनाव ड्यूटी के बाद, स्थानांतरण आदि)

इन सभी को जोड़ने पर अवकाशों की संख्या बहुत अधिक दिखाई देती है, जिससे जनता में यह संदेश जाता है कि सरकारी दफ्तर अधिकांश समय बंद ही रहते हैं।

2. जनता पर प्रभाव

ग्रामीण और कस्बाई राजस्थान में आम नागरिकों की शिकायत है कि—

सरकारी दफ्तरों में समय पर काम नहीं होता

कर्मचारी “आज अवकाश है” कहकर काम टाल देते हैं

किसानों, पेंशनधारकों, बेरोज़गार युवाओं और गरीब वर्ग को बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं

जब जनता को समय पर सेवाएँ नहीं मिलतीं, तो सरकार और प्रशासन दोनों की विश्वसनीयता कमजोर होती है।

3. कार्य संस्कृति बनाम अधिकार

यह सच है कि किसी भी कर्मचारी को अवकाश का अधिकार होता है, ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। लेकिन सवाल यह है कि—

क्या अवकाशों की संख्या संतुलित है?

क्या अवकाश के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था (Alternate System) मौजूद है?

क्या जनता की आवश्यक सेवाएँ अवकाश के नाम पर बाधित होनी चाहिए?

निजी क्षेत्र में कर्मचारी सीमित अवकाश लेकर भी अधिक कार्यदक्षता दिखाते हैं, जबकि सरकारी व्यवस्था में अवकाश कभी-कभी काम से बचने का माध्यम बन जाता है।

4. प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता

इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस सुधार आवश्यक हैं—

डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ताकि दफ्तर बंद होने पर भी काम रुके नहीं

बायोमेट्रिक उपस्थिति और कार्य-आधारित मूल्यांकन

आवश्यक सेवाओं के लिए रोटेशन सिस्टम

अवकाश नीति की पुनः समीक्षा और पारदर्शिता

5. निष्कर्ष

राजस्थान जैसे बड़े और विविध राज्य में, जहाँ ग्रामीण आबादी अधिक है और सरकारी सेवाओं पर निर्भरता भी ज़्यादा, वहाँ यदि सरकारी कर्मचारी वास्तव में 365 दिनों में 192 दिन अवकाश पर रहते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। यह मुद्दा केवल कर्मचारियों के अधिकारों का नहीं, बल्कि जनसेवा, जवाबदेही और सुशासन का है।

सरकार, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें कर्मचारी भी संतुष्ट रहें और जनता को समय पर, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएँ मिल सकें। तभी “सरकारी नौकरी” जनता की नज़रों में सम्मान और भरोसे का प्रतीक बनी रहे.

समय रहते इस विषय पर गौर किया जाये ताकि जनता को न्याय मिल सके.